जशपुर, CG News – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने एक और वादे को हकीकत में बदलते हुए तपकरा में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री द्वारा 14 जनवरी को जशपुर प्रवास के दौरान की गई घोषणा का परिणाम है, जिसमें तपकरा को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की बात कही गई थी। अब तपकरा के 33 ग्रामों के किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को राजस्व कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस तहसील कार्यालय के खुलने से उनके काम स्थानीय स्तर पर ही आसानी से पूरे होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई और बड़ी घोषणाएं भी कीं: तपकरा को नगर पंचायत का दर्जा मिलने जा रहा है। स्थानीय खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए ₹50 लाख की सौगात। फरसाबहार में विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा। मुख्यमंत्री साय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, “राजस्व विभाग आम लोगों के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। हमारी सरकार जनहित में तेज़ी से फैसले ले रही है और ‘मोदी की गारंटी’ को ज़मीन पर उतार रही है।” उन्होंने बताया कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख नए आवासों को मंज़ूरी दी गई है। ‘आवास प्लस प्लस’ योजना के तहत भी कई नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं — जिनके पास 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित ज़मीन है, टू-व्हीलर है और 15,000 रुपए मासिक आय है, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान 3 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रति मानक बोरा दर को ₹5,500 कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसे आगामी पंचायत दिवस पर सभी ग्राम पंचायतों में शुरू किया जाएगा। इस तरह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तपकरा को एक नई पहचान देते हुए, विकास की दिशा में कई ठोस कदमों की नींव रख दी है। जनता को अब अपने द्वार पर ही प्रशासनिक और विकास से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। पोस्ट नेविगेशन शुद्ध संदेश नालंदा परिषर (library) 🏛️ मुख्यमंत्री की घोषणा पर त्वरित अमल : मनोरा कॉलेज भवन निर्माण हेतु ₹4.61 करोड़ की स्वीकृति